जनकपुरधाम, १० असार।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि नभई राजनीतिक दलहरूले भजाउने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
मधेश प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)को सहयोगमा आयोजित ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को उत्तर विधायिकी परीक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरूले उक्त भनाइ व्यक्त गरेका हुन्।
सहभागीहरूको भनाइमा ऐन समग्र रूपमा राम्रो छ र यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर, राजनीतिक दलहरू र सरकारको नियत ठीक देखिँदैन, ऐनको नाममा दलित समुदायलाई मात्र भजाइने गरिएको उनीहरूको आरोप थियो।
प्रायः सहभागीहरूले जनसंख्याको आधारमा दलित आरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलित समुदायलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने, दलित सशक्तिकरण ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, र अन्य ऐनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यलाई दिइँदै आएको सुविधा यस ऐनमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले ऐन वास्तवमै दलित समुदायको उत्थानका लागि उपयोगी हुने स्पष्ट गर्दै सरकारको कार्यान्वयन पक्षमा इमानदारी देखिएको छैन भने। उहाँले ऐनमा अझै केही संशोधन आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले थप भन्नुभयो, “दलित सशक्तिकरण ऐन प्रदेश सभामा पेश हुँदा भूचालो नै आएको जस्तो देखिएको थियो, तर पछि भूमिका विहीन बन्यो। ऐन कार्यान्वयनसँगै दलित समुदायको उचित व्यवस्थापन र अधिकार प्रत्याभूति गर्न सकेमा प्रदेश मात्र होइन, देशभर दलित आरक्षण कोटाको व्यवस्था आवश्यक छ।”
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलास दासले ऐन र नियमावली दलित समुदायका लागि राम्रा भए तापनि सरकारको कार्यान्वयन पक्षप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ऐन र नियमावलीको प्रमुख पात्र दलित समुदाय नभएको र उपाध्यक्षलाई राज्यको सुविधा दिइए पनि सदस्यहरूलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले थप भन्नुभयो, “ऐन निर्माण ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन कति भयो त्यो महत्वपूर्ण हो। सरकारले हात्तीको दाँतझैँ देखाउनका लागि मात्रै ऐन ल्याएको छ। तीनै तहका सरकारमध्ये कुनैले पनि यो ऐनअन्तर्गत नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छैन। दलका नेताहरू र प्रतिनिधिहरूबाट अहिले पनि दलित समुदाय उपेक्षित छन्।”
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश संयोजक राजु पासमानले दलित सशक्तिकरण ऐनअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा कुनै दलित व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए। साथै, दलित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षा र न्यायमा दिइएका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखे।
दलित अगुवा तथा हंसपुर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश सक्सेनाले दलित सशक्तिकरण ऐनभन्दा राजनीतिक सशक्तिकरण अझै आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यस प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ, तर मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्नेमा ५ देखि १० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व देखिन्छ। यस्तो सरकार र जनप्रतिनिधिसँग कस्तो अपेक्षा राख्ने?”
त्यस्तै, दलित महिला नेतृ मुन्नी देवी दासले दलित समुदायप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरू इमानदार नरहेको गुनासो पोखिन्। उहाँले शिक्षा र ज्ञानका क्षेत्रमा केही दलित समुदाय अगाडि भए पनि राजनीति क्षेत्रमा उनीहरूलाई अघि बढ्न दिइँदैन भन्ने आरोप लगाउँदै, “अगाडि बढ्न खोज्ने दलितहरूलाई कानुनी फन्दामा पारेर दबाउने कार्य भइरहेको छ,” बताइन्।
उहाँले संविधान र ऐनअनुसार शिक्षामा कोटा छुट्याइए पनि त्यसमाथि समेत विभेद रहेको उल्लेख गरिन्। “दलितमध्ये डोम, मेस्तर, चमारजस्ता महादलित जातिहरू शैक्षिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि छन्। तर एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा यिनै तीन जात समूहका बालबालिकालाई मात्र समेटिएको देखिन्छ, जुन आफैमा विभेद हो,” उहाँले भनिन्।
कार्यक्रममा उप–प्राध्यापक रुक्मिणी महर्जनले दलित सशक्तिकरण ऐनबारे डिजिटल प्रस्तुति दिइन् भने युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाका संयोजक विटु श्रीवास्तवले कार्यक्रमको पृष्ठभूमि र उद्देश्यबारे जानकारी गराए।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सञ्जु दास, पत्रकार कुलदीप दास, रामएकवाल महरा, दलित अभियन्ता मनोज पासमानलगायतका वक्ताहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमको समापनमा नित्यानन्द मण्डलले ऐनको प्रभावकारिता, कार्यान्वयन स्थिति र सुधारको सम्भावनाबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
